जनकपुर : प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको नाममा उच्च अदालत जनकपुरले कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमित बिरामीलाई निजी अस्पतालमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

एडभोसी फोरम प्रदेश २ का संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलगायत नौवटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट उपर शुक्रबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ६ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता महासेठले प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश निर्देशन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रादेशिक अस्पताल, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्ट प्रमोदकुमार यादव, प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति, जिल्ला कोभिड-१९ व्यवस्थापन समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारमा संवेदनशील हुन र उपचारसम्बन्धी दैनिक विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार अस्पतालमा भर्ना हुन आएका संक्रमित बिरामीलाई पूर्ण क्षमताअनुसार (बेड, अक्सिजन, पिपिई, औषधि) भर्ना लिई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्न गराउन भनिएको छ।

प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुन आएका बिरामीलाई बेड, अक्सिजन, पिपिई, औषधिलगायतको कृतिम अभाव देखाई भर्ना नलिने र निजी अस्पतालमा पठाउने जस्ता गतिविधि नगरी तत्कालै आवश्यक उपचार गर्न गराउन, संक्रमित बिरामीका लागि के कति बेड छुट्याएको र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको सोको विवरण तत्काल आदलतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ। यस्तै, दैनिक कति संक्रमित बिरामी भर्ना भएको र कति उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किने गरेको (डिस्चार्ज) भएको विवरण सप्ताहिक रुपमा अदालतमा पेश गर्न गराउन समेत आदेश दिइएको छ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा १६ (२) ‘क’ बमोजिम भएको मापदण्ड कार्यान्वयन हालसम्म के कति गराएको हो? सोको प्रतिवेदन र अध्यादेश १६ (२) ख बमोजिम कोभिड रोकथाम संक्रमितको उपचार सम्बन्धमा के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ सोको कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश निर्देशन समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत आदेश दिइएको छ। यस्तै, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिलाई संविधान ऐन र कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको दफा १७ (२) बमोजिमको मापदण्ड हालसम्म के कति कार्यान्वयन गरे वा गराएको सोको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

पछिल्लो समय प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा उपचार अभावमा संक्रमितले अकाल मै ज्यान गुमाउने गरेको अवस्था सिर्जना भएको छ। बेड हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितलाई भर्ना नलिने, बिरामी फर्काउने, उपचारमा लापरबाही गर्ने, औषधि अभाव देखाउने जस्ता गतिविधि गरि रहेका छन्। यस्तो अवस्था देखिएपछि सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अदालतमा रिट दायर गरेको आधिवक्ता महासेठले बताए।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here