काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशाैं महाधिवेशन कमिटीलाई अवैधानिक करार गरिदिएको छ।

एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गर्दै सर्वोच्चले एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको खिलाफ अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उक्त आदेशमा भनिएको छ – ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको मिति २०७८।०१।१० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा मिति २०७८ ०१।१२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत काम गर्न दिनू।

पार्टी ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो।

नेकपा ९एमाले० को झलनाथ खनाल(माधवकुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो ।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here