सर्लाही:- धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेको जनगुनासो बढेपछि सूचना माग गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर सभापति मनोज कुमार साहले आइतबार लिखित रुपमै उपमहानगरसँग सूचनामा माग गरेका हुन्।

नगर सभापति साहले नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन्।

साहले २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को हालसम्म कोरोना रेस्पोन्स र विपत् व्यवस्थापनको नाममा भएको खर्च विवरणसहित कार्यालय प्रयोजनका लागि रहेको सवारी मर्मत सम्भारमा भएको  खर्च विवरण माग गरेका हुन।

त्यसैगरी उनले २०७४/७५ देखि हालसम्म कार्यालयमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी सेवामा भर्ना गरिएको कर्मचारीको नाम, थर र ठेगानासहित विवरण उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्।

मेयरका प्रत्यासी समेत रहेका साहले उपमहानगरका सूचना अधिकारीसँग कार्यालयबाट २०७६/०७७ र ०७७/०७८ को लागि सडक निर्माण र मर्मत सम्भारको लागि कति रकम छुट्याइएको र कुन कुन स्थानमा सडक निर्माण र मर्मत सम्भार गरियो सोको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत गरेका छन्।

कोरोना महामारीको दोश्रो लहर तीव्र रुपले फैलिरहेको बेला उपमहानगरले नगरवासीको सेवा प्रवाह बन्द गरे पनि आर्थिक कारोबार भित्रभित्रै भई नै रहेको सूचना पाएपछि नगर सभापति साहले सूचनाबारे माग गरेका बताएका छन्।

विकास निर्माणको कामको बिल फर्स्योट भइरहेको गुनासो बढेपछि साहले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै २०७४।०७५ देखि हालसम्म खरिद गरिएको सवारी साधन र सफाइ उपकरणको नाम, खरिद केन्द्र र भुक्तानी गरिएको रकमको बिल भर्पाइसहित प्रमाणित प्रतिलिपि र  उपमहानगरबाट २०७४/०७५ देखि हालसम्म घर धनीहरुलाई वितरण गरिएको गेरुवा रङ पाउनेहरूको नामावली, परिमाण र लागत खर्चसहित विवरणसमेत माग गरेका छन्।

उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लामखुट्टे नियन्त्रणको नाममा २०७६/०७७ र ०७७/७८ मा खर्च गरिएको रकमको शीर्षकसहित बिल भर्पाई अनि त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित २०७६/०७७ र ०७७/७८ उपमहानगरले स्काभेटर भाडाबापत गरेको आम्दानी विवरण पनि माग गरेका छन्।

लामो समयदेखि विवादित ल्याण्डफिल साइटका लागि २०७३ साल फागुन २० गते शुक्रबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच उपमहानगर– १८ भोइलमा गुठीको नाममा रहेको जग्गा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपलब्ध गराउने भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे र उपमहानगरले जग्गा उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने वार्षिक ४ लाख ५ हजार २ सय ९३ तिरिरहेको छ कि छैन सोको जानकारी मागिरएको छ।

साहसँगै सूचना अभियन्ता शैलेन्द्र झा र राजन सिंहले समेत सूचना माग गरेका हुन्।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here