सर्लाही : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडास्थित कार्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध झुटो उजुरीको चाङ लागेको छ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कार्यालयमा कुल ९ सय २९ वटा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरी परेको थियो। जसमध्ये पाँच सय १६ वटा फर्स्योट भइसकेका छन्।

फर्स्योट भएका उजुरीमा दुई वटाको स्ट्रिङ अपरेसन भएको छ भने बाँकी पाँच सय १४ वटा झुटा ठहरिएका छन्। कोही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग केही असमझदारी भए उसलाई दुःख दिने नियतले उजुरी दिने गरेको पाइएको हो।

व्यक्तिगत असमझदारीको कारण उजुरी गर्दा र आवश्यक प्रमाण नपुगी शंकाको भरमा उजुरी दिँदा आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी झुटा ठहरिने गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका शाखा अधिकृत नरबहादुर आले मगरले बताए।

आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा परेको पाँचसय १४ वटा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको मगरले बताए। व्यक्तिगत झगडा तथा असमझदारीको कारण नै धेरैजस्तो झुटा उजुरी पर्ने गरेका मगर बताउँछन्।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकहरूले अख्तियारलाई सहयोग गर्न खाजे पनि अधिकांश सूचना तथ्यहीन आउने गरेका उनको भनाइ छ। बेलाबेलामा त्यस्ता सूचनाले गर्दा कर्मचारीहरूले पनि सास्ती भोग्नु परेको आयोगमा दैनिक निवेदन, टेलिफोन तथा आयोगका वेभसाइडजस्ता विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरीहरू पर्ने गरेका उनको भनाइ छ।

आयोगमा झुटो उजुरी बढ्दो क्रममा भए पनि हालसम्म आयोगले कसैलाई पनि कारबाही भने नगरिएको उनले बताए।

पहिले अख्तियारमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको कुनै पनि उजुरी परेपछि उजुरीकर्तासँग  प्रमाण तथा राय प्रतिक्रिया लिई दुई प्रकारले अनुसन्धान गर्ने गरिएको थियो।

उजुरी परिसकेपछि प्रारम्भिक रुपमा अनुसन्धान गरी उजुरी सहीजस्तो लागेमा मात्रै आयोगले विस्तृत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले भने आयोगले आफूकहाँ आएको उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाउने गरेको र केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान बढाउन आवश्यक ठाने मात्रै अनुसन्धान हुने गरेको शाखा अधिकृत मगरले बताए।

स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी धेरै

आयोग कार्यालय हेटौंडामा गत आर्थिक वर्षमा परेको कुल ९ सय २९ वटा उजुरीमध्ये ५ सय १८ वटा उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन्। जसमध्ये २ सय ६७ वटा उजुरी फर्स्योट भइसकेका छन्।

कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेको छ। कार्यालयका शाखा अधिकृत मगरका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन र एउटा कार्यक्रमको नाममा अर्को कार्यक्रम गरेको भनेर उजुरी पर्ने गरेको छ।

कहाँ कति उजुरी ?

त्यस्तै संघीय सरकार विरुद्ध पनि २ सय ३५ वटा उजुरी आयोगमा परेका पाइएको छ। संघीय सरकारको विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दुई सय ३५ उजुरी परेका मगरले जानकारी दिए।

संघको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध ९८, गृह मन्त्रालयविरुद्ध २२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध १७ वटा, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १५ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १३ वटा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १३ वटा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका १३ उजुरी परेका थिए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ३ वटा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयविरुद्ध १२ वटा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ८ वटा, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ३ वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध ४ वटा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयविरुद्ध  १, खानेपानी मन्त्रालयविरुद्ध  २, शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध १ उजुरी परेका कार्यालयले जनाएको छ। जसमध्ये एक सय ५३ वटा मुद्दा फर्स्योट भइसकेका छन्।

त्यस्तैगरी बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि एकसय ७८ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ। सबैभन्दा प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध एकसय दुई वटा उजुरी परेको कार्यालयले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध २६, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध २४, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध १८, आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्रालय  र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध एक/एक उजुरी परेको जनाइएको छ। तीमध्ये ९६ वटा उजुरी गत आवमा नै फर्स्योट भइसकेको जनाइएको  छ।

भ्रष्टाचारमा पुरुषको मात्रै संलग्नता !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले गएको दुई आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेकोमा सबै पुरुष मात्रै छन्।

आयोगका शाखा अधिकृत मगरको अनुसार हालसम्म आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने क्रममा महिला भने नरहेका बताए। अहिलेसम्म आयोगले पक्राउ गरेकोमा पुरुषको मात्रै संलग्नता रहेको उनले जानकारी दिए।

अधिकांश पुरुषहरू नै जिम्मेवारी वहन गर्ने तहमा हुने भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्नता पनि  बढी पुरुषकै हुने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई वटा स्ट्रिङ अपरेसनमा दुई प्राविधिकलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।

आयोगले ८० हजार रुपैयाँसहित एक सबइन्जिनियर र १० लाखसहित इन्जिनियरलाई रंगेहात पक्राउ गरेको मगरले जानकारी दिए। यसअघि आव ०७६/७७ मा आयोगले १७ जनालाई १२ लाख ६४ हजार चारसय ४०  रुपैयाँसहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here