सर्लाही : सोमबार बिहानै ठाकुरबाबा नगरपालिका-३ सुकुमबासी फाटामा बस्ने केही ज्येष्ठ नागरिक अनिश्चित र अन्योल भावमिश्रित अनुहार लिएर ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख घननारायण श्रेष्ठको निवासमै भेटघाटका लागि पुगे।

बगनाहा गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष लहनु थारू पनि नगरप्रमुख घननारायण श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका थिए। ७६ वर्षका बुधराम थारू, ८३ वर्षका बृजलाल थारू, ७४ वर्षका भिक्खु थारू, ८० वर्षका छविलाल थारू, ७५ वर्षकी दुजनी थारू, ७१ वर्षकी दशौती थारू नगरप्रमुखको निवास पुगेका थिए।

उनीहरू सबैको एउटै गुनासो थियो, ‘हामी हिजो लामो समय जमिन्दारकहाँ कमैया बस्यौं, त्यसपछि अर्काको जग्गा बटैया कमाएर गुजारा चलायौं, हामी आदिवासी जनजाति सबै सुकुमबासी बनेर ०४७ सालदेखि रूखमुनि बसिरहेका छौं, हाम्रा बाआमा, बाजे/बराजुले पनि जग्गा पाएनन्। अब हामी वृद्ध भयौं, कति बेला मर्ने हो थाहा छैन।’ 

उनीहरूले ‘जग्गा प्राप्तिको अत्यासलाग्दो लामो आन्दोलनपछि अब त केही हुन्छ कि भन्ने आस पलाएको थियो, फेरि काम रोकियो भन्ने सुनाउँछन्, के हो मेयरसाब?’ सोधे।

मेयर श्रेष्ठसँग यसको कुनै उत्तर थिएन। तर उनले भने, ‘नगरपालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाको तथ्यांक संकलन गरेका छौं।’ यसमा  राजनीति नभएको उनको भनाइ थियो। 

उनले भने, ‘तथ्यांक कम्प्युटरमा राख्दै जग्गा यकिन गर्न थालेका थियौं। संघीय सरकारले अहिलेलाई काम नगर्नू भनी सूचना निकाल्यो। अब सरकारले काम फुकुवा गर्नासाथ हामी तपाईंहरूको काम गर्न तत्पर छौं।’

भूमि आयोग खारेज भएपछि बर्दियाका सुकुमबासी निरास भएका छन्। जिल्लामा अहिले दलित एवम् सुकुमबासी ११ हजार ६ सय २७ जना र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको संख्या २९ हजार २ गरी जम्मा ४० हजार ६ सय २९ जना पहिचान गरि काम सुरु गरिएको थियो।

पहिलेका आयोगबाट जग्गा पाएका तर जग्गाधनीपुर्जा नपाएका ४ हजार ६६ जनाको लालपुर्जा वितरण, श्रेस्ता कायम, नक्सांकनलगायत काम लकडाउनले गर्दा बढ्न नसकेको भूमिसम्बन्धी आयोग बर्दियाका अध्यक्ष भीम केसीले जानकारी दिए। संविधानको धारा ४० (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

पालिकाहरूबाट भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण भएपछि उनीहरूलाई जग्गा उपलव्ध गराउने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो। एउटा सरकारले आयोग गठन गर्ने र अर्को सरकार आउनासाथ खारेज गर्ने प्रवृत्तिले आफूहरू सधैं मर्कामा परेको बुधरामले बताए।

सोमबार २७ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफूहरूका माग पूरा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको बताउँछन्।

कोरोनाका कारण आदिवासी जनजातिले यसपटक र्‍याली वा जुलुसलगायत कुनै कार्यक्रम गरेनन्। सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि सबै आक्रोशित भएका छन्।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here