सर्लाही : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ‘छापामार’ शैलीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा छापा मारेका आरोप लगाएका छन्।

अख्तियारको टोलीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको ‘छापामार’ शैलीको विरोध गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जसरी अख्तियारको टोली आएर एक्कासी छापामार शैलीको प्रयोग गरे त्यसबाट उनीहरूको नियत ठीक नभएको स्पष्ट देखिएको छ। एकैपटक छापा मार्ने र मिडियामा भाइरल बनाउने यसभित्र जरुर कुनै रहस्य लुकेको हुनु पर्छ। पक्कै पनि यस घटनामा अरू नै तत्व मिलेका छन्। प्रदेश  र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने नियतले यो घटना गराइएको हो।’

मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारको शैली ठीक नभएको सम्बन्धमा आफूले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँग टेलिफोनमा कुराकानीसमेत गरेको बताए। उनले भने, ‘अख्तियारको शैलीप्रति आफूले आपत्ति जनाएको र राईले पनि कमजोरी स्वीकार गरेका छन्।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत बुधबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै।

‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रालाई वितरण गरिएको साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा काठमाण्डौं र बर्दिबासबाट खटिएको अख्तियारको संयुक्त टोलीले बुधबार दिउँसो छापा मारेको थियो। टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर गएको छ।

उनले साइकल कम्पनीबाटै र बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा किनेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको र भ्रामक भएको दाबी गर्दैे भने, ‘यो प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो।’

प्रदेश सरकार आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले छापा मारेर प्रमाण मात्र लोप गरेको आरोप लगाए।

उनको कथन थियो, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंमा एउटा स्टेटको प्रमुखको कार्यालय हो। कुनै निकायलाई केही बुझ्नु परे, फाइल अध्ययन गर्नु परे माग्ने एउटा तरिका हुन्छ, सुशासनको सवालमा म आफैं खुल्ला किताब हुँ।’

मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा कहीं कतै अनियमितता भए कारबाही गर्न आफू सघाउन तयार रहेको बताए। ‘तर, एउटा संस्थालाई नै बदनाम गराउने किसिमले अख्तियारले मारेको छापा सरासर गलत हो, यो सह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने।

अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७६ असार १६ गते बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म ४ चरणमा ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा गरेको झण्डै २९ करोड रूपैयाँ खर्चबारे अख्तियारमा उजुरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताए।

प्रति साइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रूपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो।

कम्पनीबारे जानकारी दिएन मुख्यमन्त्री कार्यालयले

काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सी समेतले बोलपत्र हालेकोमा न्यून रकम कबोलेको आधारमा ओम सत्यसाईले मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलेमतोमा ठेक्का पाएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोड रूपैयाँ बराबरको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख गरेको छैन।

ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै एउटा साइकल कम्पनीलाई न्यून गुणस्तरको साइकल बनाउन लगाएको भन्दै उजुरी परेको हो।

संसदीय समितिले दियो चासो

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेशसभाले समेत चासो दिएको छ। प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ।

यता, प्रदेशसभामा साइकल खरिद र वितरणमा भएको अनियमितताबारे संसद र समितिमा आवाज उठे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गर्दै आएको थियो।

सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि छात्राको संख्या एकीन नगरी साइकल वितरण गरिएको थियो।

प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल छात्राले पाए नपाएको प्रष्ट नभएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो।

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here